West Bengal State Electricity Board पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड
2.
For example , the huge Rs 70-crore bill the state electricity board has slapped on BGML has to be sorted out . मसलन , बीजीएमएल के 70 करोड़े रु.के बकाया बिजली बिल का मामल सुलटाना होगा .
3.
Private power producers are not allowed to sell to anybody other than state electricity boards . निजी बिजली उत्पादकों को अपनी बिजली राज्य बिजली बोर्ड़ों के अलवा किसी अन्य को बेचने की अनुमति नहीं है .
4.
Dabhol , a subsidiary of Enron , the American MNC , has an agreement with the Maharashtra State Electricity Board -LRB- MSEB -RRB- that could theoretically send the latter into liquidation . महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड़ से ड़ीपीसी का ऐसा समज्हैता है , जो सिद्धांततः बोर्ड़ को दिवालिया बना सकता है .
5.
Our state electricity boards are bankrupt because of this and because of unaffordable supplies of free electricity so their losses last year totalled Rs 24,000 crore or 1 per cent of the GDP . हमारे राज्य बिजली बोर्ड़ इसी वजह से दिवालिए हो गए हैं.इसकी एक वजह और है-पिछले साल 24,000 करोड़े रु.की बिजली मुत दी गई , जो सकल घरेलू उत्पाद की 1 फीसदी थी .
6.
Like many state electricity boards , the MSEB sells power for less than one sixth its purchase cost . It buys electricity for Rs 3 a unit but sells it for 42 paise to over 90 per cent of its consumers . कऋ दूसरे राज्य बिजली बोर्डऋओं की भांति एमएसऋबी भी अपने 90 फीसदी ग्राहकों को खरीद दर के छ ए हिस्से से भी कम पर यानी 3 ऋ प्रति यूनिट पर खरीदी बिजली सिर्फ 42 पैसे में बेचता है .
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